यस्तो हुनुपर्छ सार्वजनिक सेवामा पदपूर्तिको व्यवस्था

  • प्रकाशित मिति : २०७८ कार्तिक २६, शुक्रबार
  • chhanbin.com

लक्ष्मीविलास कोइराला

देशको दैनिक शासन सञ्चालन सार्वजनिक सेवाको हातमा रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले सरकारका तीन तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँटसँगै राजस्वका स्रोतको पनि बाँडफाँट गरी संघीय शासन प्रणालीलाई क्रियाशील बनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आफ्नो कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न संविधान र कानुनबमोजिम कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेगरी अधिकार सम्पन्न पनि छन् । सरकारी सेवा कत्रो आवश्यक हुन्छ भन्ने विषय जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, कार्य जिम्मेवारी, संगठनात्मक संरचना र प्रशासनिक कार्य प्रणालीमा सूचना सञ्चार प्रविधिको उपयोग आदिको स्तरमा आधारित हुन्छ । संगठनको सफलता संगठनमा काम गर्ने कर्मचारीको योग्यता र क्षमतामा भर पर्छ भने सरकारको सफलता निजामती सेवाको क्षमता, उत्प्रेरणा र गतिशीलतामा निर्भर गर्छ । निजामती सेवा म्याक्स वेवेरको कर्मचारीतन्त्र नै हो । नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी देशमा सरकारका तीन तहका ७ सय ६१ सरकारहरू क्रियाशील रहेका छन् र तीनै तहका सरकारको आफ्नो आफ्नो संगठन संरचना छ ।

नेपालको संविधानले सरकारका तीन तह संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सार्वजनिक सरकारी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । सरकारको कार्य जिम्मेवारी, भौगोलिक क्षेत्रफल जनसंंख्याको आधारमा संगठनात्मक संरचनाको प्रारूप स्पष्ट गरेको छ । संविधानअनुसार संघमा कार्यपालिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, एकीकृत न्यायपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशमा कार्यपालिका र एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहनेछ । स्थानीय तहमा स्थानीय कार्यपालिका र गाउँ तथा नगर सभा गरी स्थानीय व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तह भनी परिभाषा गरेको छ ।

धान्न सकिने सार्वजनिक सेवा बनाउने उद्देश्यले संविधानले संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम संघमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्थाले राजनीतिक नेतृत्वले जथाभावी मन्त्रालयको संख्या थप्न नसक्ने गरी मन्त्रालयको संंख्या निश्चित गरेको छ । त्यसैगरी, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पनि प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ ।

संविधानले प्रदेशप्रदेशबीच प्रशासनिक हार्दिक सम्बध स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने, एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विद्यायन’bout आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने तथा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सार्वजनिक सेवामा संगठनात्मक संरचना र दरबन्दी विवरण र पदपूर्तिको महत्व रहेको हुन्छ । राज्यको उदय सँगसँगै प्रशासन प्रणालीको विकास भएको पृष्ठभूमिमा सरकारका तीन तहको कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न निजामती सेवा खडा गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रम विभाजनको सिद्धान्त एवं कार्यविश्लेषणको आधारमा सरकारका तीनै तहमा विभिन्न मन्त्रालय एवं कार्यालयको स्थापना र तीनमा दरबन्दी सिर्जना भएका छन् । संघमा २५ र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सात मन्त्रालय रहने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय सेवा प्रवाहको आवश्यकता र विशिष्ठताको आधारमा विषयगत शाखा महाशाखा रहेको संगठन संरचना बनाउने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाबाट ७ सय ५३ स्थानीय तहमा फरकफरक संगठन संरचना रहन सक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

निजामती ऐनमा सरकारलाई आवश्यक पर्ने मानव संशाधन विभिन्न सेवा समूह र उपसमूह गरी दरबन्दी मिलान गर्ने व्यवस्था छ

निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले दरबन्दी सिर्जनाको प्रक्रिया र सरकारलाई आवश्यक पर्ने मानव संसाधन विभिन्न सेवा समूह र उपसमूह गरी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा तथा नेपाल शिक्षा सेवाको व्यवस्था गरेको छ भने नेपाल स्वास्थ्य सेवा अलग्गै स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ द्वारा गठन भएको छ र सेवाअन्तर्गत विभिन्न समूह र उपसमूह रहेका पनि छन् ।

निजामती सेवा ऐन र नियमावली, २०५० ले मन्त्रालय वा कार्यालयको संगठन र दरबन्दी हेरफेर सिर्जनालाई प्रक्रियाबद्ध बनाएको छ । दरबन्दी सिर्जनाले सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले दरबन्दी स्वीकृति सरकारद्वारा मात्र हुन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ । कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि संगठन संरचना गरी नेपाल सरकारले संघमा ४८ हजार ४ सय ९, सात प्रदेशमा २२, २ सय ९७ र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । हाल सरकारका तीन तहमा जम्माजम्मी १, ३७, ६ सय १४ दरबन्दी रहेको देखिन्छ ।

हाल निजामती सेवाका रिक्त पद खुला प्रतियोगिता, बढुवा र सरुवाद्वारा पूर्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । बढुवातर्फ कार्यक्षमताको मूल्यांकन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्यांकन गरी तीन विधि प्रचलनमा रहेका छन् । खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्दा लोकसेवा आयोगले परीक्षण विधि प्रयोग गरी योग्य उम्मेदवार छनोट गरी नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफरिस गरी पठाउने गर्छ । रिक्त दरबन्दी र पदमा संगठनमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गरी पूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सरुवाद्वारा पूर्ति गर्दा एक ठाउँको पदपूर्ति भए पनि अर्को कार्यालयमा पद रिक्त नै भइरहन्छ । यसकारण सरुवा रिक्त पदपूर्तिको पूर्ण समाधान होइन । तर, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा भएको अवस्थामा प्रदेशमा पद रिक्त हुन जान सक्छ ।

नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिवको पदपूर्ति बहालवाला सचिवमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा नेपाल सरकारले बढुवा गरी गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको छ । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिवको पदपूर्ति रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसत ९५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको र सम्बन्धित सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको सम्भाव्य उम्मेदवारलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले अध्यक्षता गरेको बढुवा समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले सचिव पदमा बढुवा गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ ।

निजामती सेवा ऐनले श्रेणीविहीन, राजपत्र अनंकित तृतीय, चतुर्थ र पाँचांै श्रेणीका रिक्त पदमा शतप्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने द्वितीय श्रेणीमा खुला प्रतियोगिताद्वारा ७० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा २० प्रतिशत र ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा १० प्रतिशत पदमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका रिक्त पदमध्ये खुला प्रतियोगिताद्वारा ४० प्रतिशत, कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा २० प्रतिशत तथा ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा ४० प्रतिशत पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका रिक्त पदमध्ये खुला प्रतियोगिताद्वारा ७० प्रतिशत तथा ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा बढुवा गरी ३० प्रतिशत पदमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । पदोन्नतिमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको भूमिका महŒवपूर्ण रहन्छ तर निजामती प्रशासनमा कार्यसम्पादनको उपादेयता शून्य मूल्यमा रहेको पाइन्छ । राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणीका रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा १० पतिशत, कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा ३५ प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा २० प्रतिशत र ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा ३५ प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । कुल रिक्त पदमध्ये खुलातर्फको रिक्त पदको ४५ प्रतिशत पदमा आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ऐनमा आरक्षण गरिएको छ ।

मानव संसाधन व्यवस्थापन व्यवस्थापकीय अध्ययनको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । मानव संंसाधन व्यवस्थापनमा मानव संसाधन योजना, छनोट, भर्ना, विकास, उपयोग, कायम राख्ने तथा अवकाशजस्तो गरी एउटा स्थापित चक्र रहेको हुन्छ । भर्ना भनेको संगठनमा कर्मचारी भिœयाउने ढोका हो । संगठनमा कर्मचारी भर्ना पहिले संगठनका लागि के कस्तो कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ त्यसका लागि संगठनको कामको विश्लेषण गरी सोका आधारमा अनुमान गरिएको हुन्छ । कर्मचारीको आवश्यकताअनुसार छनोट गरी भर्ना गरिन्छ र कर्मचारीको छनोटमा लोकसेवा आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

संघीय शासन प्रणालीमा सरकारी सेवाको मानव संसाधन व्यवस्थापनमा कतिपय देशमा सबै तहका सरकारका लागि अलगअलग (सेपरेटेड) पद्धति अपनाएको देखिन्छ । कतिपय देशका सरकारका सबै तहमा संघीय नियन्त्रण एकीकृत (युनिफाइड) पद्धति पनि प्रचलनमा रहेको पाइन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी एकत्र भएर काम गर्ने एकत्रित (इन्टिग्रटेड) प्रणाली पनि प्रचलनमा रहेका छन् । सपरेटेड मानव संसाधन प्रणालीमा सरकारका लागि आवश्यक सबै कर्मचारी भर्ना गर्न संघीय इकाइ स्वतन्त्र हुन्छन् । यस प्रणालीले संघीय सरकार संघीय स्वायतता सुदृढ गर्न सक्षम हुन्छन् । तर, यस प्रणालीमा सरकारका तहबीच कर्मचारीको सरुवा नहुन, वृत्ति विकास अवसर साँघुरो हुने कारण कर्मचारीमा उदासीनता आउने गर्छ र उत्पादकत्व ह्रास भएर जान्छ ।

एकीकृत मानव संसाधन प्रणालीमा सबै संघीय इकाइका लागि एउटा सेवा हुन्छ र आवश्यक सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन केन्द्रीय कर्मचारी व्यवस्थापन एजेन्सीले गर्छ । संघीय इकाइलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने स्वतन्त्रता हँुदैन । कर्मचारीको सरुवा बढुवा देशव्यापी रूपमा हुने गर्छ भने कर्मचारीमा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको कार्यअनुभव धेरै हुन्छ । एकत्रित मानव संसाधन प्रणालीमा संघीय इकाइमा संघ र प्रदेशका कर्मचारी सँगसँगै काम गर्छन् । प्रदेशका कर्मचारीको प्रदेश प्रदेशमा र स्थानीय तहका कर्मचारीको स्थानीय तह र प्रदेशमामा सरुवा र बढुवा हुने अवसर रहन्छ । कर्मचारीका सेवा सर्त र सुविधा सबै सरकारी तहमा समान भए पनि यस प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई माथिल्ला तहका कर्मचारी भर्ना गर्ने सरुवा वा बढुवा गर्ने स्वतन्त्रता हँुदैन ।

सरकारी सेवाका लागि योग्य कर्मचारी भर्ना गर्नु एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो । योग्यता र क्षमता भएका व्यक्ति मात्र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सक्षम हुन्छन् । प्रजातान्त्रिक देशमा कर्मचारी भर्ना वा पदपूर्तिमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाको हस्तक्षेप र दबाब नहोस् भन्नाका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानले आयोगको सिफारिस बेगर स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न निषेध गरेको छ । संघ, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँकार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारका तीनै तहमा मेरिट प्रणालीका आधारमा सरकारी सेवाका दरबन्दीमा योग्य कर्मचारी भर्ना गरी पदपूर्ति गर्न संघमा संघीय लोकसेवा आयोग र सातै प्रदेश लोकसेवा आयोगकोे व्यवस्था पनि गरेको छ । संघको दरबन्दीमा लोकसेवा आयोग र प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । संघीय संसद्ले कानुन बनाई निर्धारण गरेको आधार र मापदण्डबमोजिम बनेको प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन र काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण हुने व्यवस्थाले प्रदेश लोकसेवा आयोग आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम हुने देखिन्छ भने संविधानमा संघीय निजामती सेवालगायत सबै सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानुनबमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि छ ।