ई-पासपोर्टका लागि सिफारिस नचाहिने तर राष्ट्रिय परिचय पत्र भने अनिवार्य चाहिने

  • प्रकाशित मिति : २०७८ कार्तिक २५, बिहीबार
  • chhanbin.com

नेपालले पनि मंसिरको पहिलो साताबाट ई-पासपोर्ट लागु गर्दैछ। राहदानी विभागका प्रवक्ता शरदराज आरनका अनुसार पहिलो चरणमा राहदानी विभागबाट मात्र ई-पासपोर्ट जारी हुनेछ र आगामी मार्चसम्म सबै जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट ई-पासपोर्टका लागि आवेदन दिन सकिने छ।

‘विभागमा आवेदन दिएर जारी हुने हकमा मंसिरको पहिलो सातादेखि नै ई-पासपोर्ट जारी हुनेछ। संयन्त्र तयार नहुँदासम्म जिल्ला र इलाकाबाट एमआरपी नै जारी हुनेछ। यसको मतलब सन् २०३२ को मार्चसम्म नेपालमा एमआरपीको पनि अस्तित्व रहने छ। ई-पासपोर्ट जारी हुन थालेपछि सम्बन्धित कार्यालयले एमआरपी जारी गर्न बन्द गर्नेछन्’, विभागका प्रवक्ता आरनले भने।

विभागले ई-पासपोर्टका लागि सिफारिस नचाहिने जनाएको छ। तर राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई भने अनिवार्य बनाइएको छ। ‘ई-पासपोर्टलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग लिंक गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि आवेदन दिएका वा पत्र लिइसकेकाले अब बिना सिफारिस राहदानी लिन सक्छन्। ई-पासपोर्ट लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रमा संग्रहित औँठा छाप र आँखाको रेटिना मेल खानुपर्छ’, प्रवक्ता आरनले भने।

उनले देशका जुनसुकै जिल्ला वा इलाका प्रशासनबाट आवेदन दिए पनि बढीमा दुई साताभित्र ई-पासपोर्ट हातमा आईसक्ने बताए। ‘जिल्ला वा इलाका प्रशासनबाट आवेदन दिँदा कम्तिमा एक हप्ता र बढीमा दुई हप्ताभित्र निवेदकको हातमा पासपोर्ट पुर्‍याउने हाम्रो तयारी छ’, आरनले भने।

विभागले विभागबाटै ‘इमर्जेन्सी’ पासपोर्ट निकाल्दा १२ हजार रुपैयाँ लाग्ने र जिल्ला वा इलाका प्रशासनबाट निकाल्दा ५ हजार रुपैयाँ लाग्ने जनाएको छ। ‘जिल्ला वा इलाकाबाट आवेदन दिँदा पनि चाँडै पासपोर्ट हात पर्ने भएकाले अब विभागमाथी कम चाप पर्ने हाम्रो अनुमान छ’, आरनले भने। नेपालले हस्तलिखित पासपोर्ट र मेसिन रिडेबल पासपोर्ट-एमआरपीपछि ई-पासपोर्ट जारी गर्न लागेको हो।

एमआरपी सन् २०१० देखि लागु भएपनि हस्तलिखित पासपोर्ट सन् २०१५ पछि पूर्णरुपमा बन्द गरिएको थियो। हाल विश्वका एक सय २० देशले ई-पासपोर्ट जारि गर्न थालेको विभागले जनाएको छ। ई-पासपोर्ट जारी हुन थालेपछि एउटा व्यक्तिको पासपोर्ट अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पूर्णरुपमा बन्द हुने विभागको विश्वास छ।