समायोजन भएका ९९ हजार निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौती

  • प्रकाशित मिति : २०७८ कार्तिक १४, आईतवार
  • chhanbin.com

संघीय संसद्ले काम गर्न थालेको चार वर्ष बित्न लागे पनि सरकार र संसद्ले कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापनलाई ख्याल नगर्दा प्रशासनिक क्षेत्र डामाडोल बनेको छ । यसको नकारात्मक असर स्थानीय तह सञ्चालन र कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा परेको छ ।

जनप्रतिनिधिले नेतृत्व सम्हालेको साढे चार वर्षसम्म कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन भने सवा दुई सय स्थानीय तह निमित्त प्रशासकीय प्रमुखको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । समायोजनमा पठाइएका कर्मचारी सर्वोच्च अदालतको आदेशमा धमाधम संघीय दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि स्थानीय तह रिक्त हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अदालतको आदेशमा लोक सेवा आयोगबाट हुने अधिकृत र त्यसभन्दा तलका सबैको पदपूर्ति प्रक्रिया एक महिनादेखि ठप्प छ ।

सरकारले प्रशासनिक संघीयताको महत्त्वपूर्ण पक्ष कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा बेथिति बढ्दो छ । संघीय निजामती ऐन नबन्दा वृत्तिविकास, सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा, निवृत्तिभरणपछिको पेन्सनजस्ता विषय उठाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारी अदालतको आदेशमा संघीय दरबन्दीमा पदस्थापन हुन थालेका छन् । यसबाट २०७६ सालमा समायोजन भएका ९९ हजार निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौती बनेको छ ।

संसद्ले निजामती ऐन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलाउनुपर्नेमा विधेयक नै फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि अन्योल झन् बढेको हो । संघीय संसद्को दुवै बैठक अन्त्यको निर्णय गरेकाले अब सरकारले निजामती विधेयकको सट्टा अध्यादेश जारी गर्ने निश्चित भएको छ ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी निजामती ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या बढेको स्विकार्छन् । कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि निजामती ऐन जरुरी भएको उनले बताए । समायोजन ऐन २०७५ मा संघीय निजामती ऐन बनेपछि त्यसलाई मूल आधार मानेर प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी बनाउने उल्लेख छ । तर संघीय ऐन नै नबनाएपछि कतिपय स्थानीय तहले आफूखुसी ऐन बनाएर कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले भने संघीय सरकारले मागबमोजिमको कर्मचारी नपठाएका कारण विकास निर्माण र नागरिकलाई दिने दैनिक सेवाप्रवाहमा समेत बाधा पुगेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

अहिले अधिकृत र त्यसभन्दा तल्लो श्रेणीका कर्मचारीको नियुक्ति, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, समायोजन, पदस्थापन जस्ता विषय सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णयमा अड्किएको छ । कर्मचारीका मुद्दाहरू अदालत वरिपरि घुमिरहेका छन् । एकातिर लोक सेवाले सुरु गरेको पदपूर्ति प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ भने अर्कातिर स्थानीय तहमा सेवाग्राहीले कर्मचारी पाएका छैनन् । स्थानीय तहका लागि ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक झन्डै १४ हजार कर्मचारी अपुग रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको चार वर्ष बित्दा पनि मागअनुसारको कर्मचारी पूरा हुन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव एवं इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले कर्मचारी पठाउन नसकेका कारण स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा समस्या हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले समयमा ऐन नबनाउँदा स्थानीय तहले आफूले चाहेअनुसारको काम गर्न सकेनन् ।’

नयाँ पदपूर्तिका लागि प्रशासन सेवाका तीन सय ९२ जना अधिकृतको अन्तर्वार्ताको प्रकाशित नतिजा अदालतको आदेशमा रोकिएको छ । अर्कातर्फ अदालतकै आदेशअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका झन्डै दुई सयभन्दा बढी अधिकृतलाई संघमा पदस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । समायोजनमा परेकाहरूलाई संघमा पदस्थापन गर्दा आफूले परीक्षा दिएको पदको संख्या घट्ने शंकाले अन्तर्वार्ता दिएर बसेका नयाँ उम्मेदवारले अदालतमा रिट दिएका थिए ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अदालतको आदेशअनुसार समायोजन गरिएका ३४ अधिकृतलाई गत भदौमा संघीय दरबन्दीमा पदस्थापन गरिएको छ । त्यसपछि दुई सयभन्दा बढी अधिकृतलाई संघमा फर्कने आदेश दिइसकेको छ । स्थानीय तहबाट फर्केर संघमा पदस्थापन हुन थप रिट दर्ता हुन थालेपछि अदालतले कर्मचारीसम्बन्धी सबै निर्णय एकै पटक गर्ने आदेश दिएको हो ।

लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले अदालतले अर्को निर्णय नगरेसम्म आदेशबाहिर गएर निर्णय गर्न नसक्ने बताए । मन्त्रालयका अनुसार अधिकृत र नायब सुब्बासमेतका कर्मचारीले संघमा फिर्ता हुन माग गर्दै सर्वोच्चमा ५० भन्दा बढी निवेदन दिइसकेका छन् । मन्त्रालयले २०७६ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा संघमा फर्काइएका कर्मचारीको व्यवस्थापन र स्थानीय तहका रिक्त पदपूर्ति संघीय मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले स्थानीय तहमा समायोजनमा गएकाहरू अदालतको आदेश ल्याएर संघमा आउन थालेपछि व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । ‘स्थानीय तह खाली नै होला भन्ने डर भयो,’ अधिकारीले भने, ‘सायद अदालतले यस्तै कुरा बुझेर कर्मचारीको समस्याको विषयमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै बेन्चमा राखेर एकै पटक सुनुवाइ गर्ने भनेको हुनुपर्छ ।’

लोक सेवामाथि दबाब

समायोजन अस्वीकार गरेर स्थानीय तहबाट फर्केका र नयाँ पदपूर्तिका लागि उम्मेदवार बनेकाहरू लोक सेवामाथि दबाब दिइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गरिने पदपूर्ति तालिकाअन्तर्गत परीक्षा दिएका तीन सय ९२ अधिकृत दरबन्दीका उम्मेदवारले नतिजा प्रकाशनको माग गर्दै एक महिनादेखि पटक–पटक लोक सेवा आयोगको कार्यालय घेराउ गर्दै आएका छन् । उनीहरू मात्र होइन महिनादेखि लिखित, अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा रोकिएपछि छटपटीमा परेका उम्मेदवार लोक सेवाको निर्णयको पर्खाइमा छन् ।

प्रशासनतर्फका अधिकृतको परीक्षाको नजिता प्रकाशन मात्र रोकिएको छैन सोही पदका लागि लिइने चालु वर्षको परीक्षा पनि भएको छैन । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा समूह, संसद् समूह सबैका परीक्षा रोकिएका छन् । धनकुटा, सुर्खेत, दिपायल, पोखरा, जलेश्वर, बुटवलका प्रदेश आयोगबाट नासुका लागि लिइएको अन्तर्वार्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया अवरुद्ध छन् । विद्यालय निरीक्षक, कृषि समूहका अधिकृतलगायतका ठूलो संख्याको पदपूर्ति रोकिन पुगेको आयोगका प्रवक्ता सुवेदीले बताए । उनका अनुसार उपसचिव, सहसचिव र सचिवबाहेक अधिकृत र त्यसभन्दा तलका सबै पदको पदपूर्ति प्रक्रिया अवरुद्ध छ । ‘अदालतको अर्को निर्णय नआएसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । सरकारले तीनै तहमा ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरेको थियो ।

‘केन्द्रीय मानसिकताले प्रशासनिक बेथिति’

पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको बेथिति राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र अदालतको केन्द्रीय मानसिकताको उपज भएको बताउँछन् । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको मानसिकता नै संविधानविरोधी भएकाले समायोजन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उनको भनाइ छ । ‘परिवर्तनलाई स्वीकार्न नसक्ने पुरानो र केन्द्रीकृत मानसिकता नै समायोजनको बाधक हो,’ उनले भने । ऐनलाई गलत ढंगले प्रयोग गर्दा अदालतले समायोजनमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी आदेश दिन थालेको संघीय मामिलाका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

तत्कालीन नेकपा सरकारमा २० महिना संघीय मन्त्री भएका पण्डितको नेतृत्वमा ९९ हजार कर्मचारीको समायोजन गरिएको थियो भने २०७५ सालमा निजामती विधेयक संसद्मा पेस भएको थियो । पण्डितको जबर्जस्तीका कारण समायोजन ऐन जारी गरेर गलत ढंगले कर्मचारीको खटनपटन गरेको एकथरी प्रशासकले बताउने गरेको कान्तिपुरले उल्लेख गरेको छ।।

पण्डितले पेस गरेको निजामती विधेयक सरकारले संसद्बाट फिर्ता गरिसकेको छ । विषयगत समितिबाट पारित भएर गत चैतमा प्रतिनिधिसभा पेस गरिएको विधेयक फिर्ता गरिएको हो । कर्मचारीको कुरा सुनेर सरकारले विधेयक फिर्ता गर्नु गलत भएको पण्डितले बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीहरू खटाएको स्थानमा जानुपर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।