निजामति सेवा नियावलीमा रहेको व्यवस्थालाई लागु गर्न नसक्दा कार्यसम्पादन करार अलपत्र

  • प्रकाशित मिति : २०७८ कार्तिक १३, शनिबार
  • chhanbin.com

निजामति कर्मचारी प्रशासनमा कार्यसम्पादन करारको व्यवस्था लागू हुनै सकेको छैन। प्रशासनतन्त्रका नेतृत्वकर्ताबाटै त्यस्तो व्यवस्थाको परिपालनमा चासो नदेखाउँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । हरेक निकायमा प्रमुख तथा मातहतका कर्मचारीलाई छरितो सेवाप्रवाह दिनुपर्ने तथा निश्चित कार्यक्रमको समय सीमामै नतिजा हासिल गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ‘निजामति सेवा निमावली २०५०’ले गरेको छ । तर त्यो कानुनी व्यवस्थालाई पाखा लगाएर निजामति कर्मचारी प्रशासन चलिरहेको छ।

कर्मचारीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाई सेवा प्रवाहलाई चुस्त राखी सुशासन कायम राख्ने मूल हेतुले यो प्रावधान निजामति सेवा नियमावली २०५० मा राखिएको हो । कार्य सम्पादन करारको प्रावधानलाई नै कर्मचारीले भारका रुपमा लिई त्यसलाई पन्छाइरहेका हुन् । कार्यसम्पादन करार गर्न कर्मचारी नै अनिच्छुक छन् ।

यस्तो प्रावधानको दुई वर्षअगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निजामति प्रशासनभित्र सुरुवात गरेको थियो। ०७५/०७६ मा सुशासन ऐनलाई टेकेर कार्य सम्पादन करारको सुरुवात निजामति सेवामा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । त्यसको एक बर्षपछि ०७६/०७७ को बजेट वक्तव्य मार्फत् ओली सरकारले नै त्यसलाई नियमावलीमा भएको व्यवस्थाभन्दा अझ व्यापक रुपमा लागू गर्ने घोषणा गर्‍यो। मन्त्रालयका सचिवले सहसचिव र महानिर्देशकसम्मलाई कार्य सम्पादन करार गर्ने व्यवस्था निजामति सेवा नियमावली २०५०को दफा (३४ ख) मा छ । सरकारले भने नियमको सीमा नाघेर उपल्लो तहसम्मै कार्यसम्पादन करार गरायो।

प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्री, मन्त्रीबाट सचिव, अनि सहसचिव तथा आयोजना प्रमुखसम्म कार्यसम्पादन करार गरियो । कार्य सम्पादन करार सिडिओसम्म गयो । बजेट मार्फत् कार्यसम्पादन करारलाई प्रभावकारी रुपमा निजामति नियमावली अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरियो । तर सम्झौतापछि यसले महत्वै पाउनै छाड्यो । केवल प्रचारबाजी र करारका कागज उत्पादन मात्रै भयो । तर कागजमा देखिए पनि चार महिनामै कार्यसम्पादन करार छायाँमा पर्‍यो। त्यसको अपनत्व सरकार र कर्मचारी प्रशासनका नेतृत्व गर्ने मुख्य सचिवले नलिँदा कार्य सम्पादन गरिएका कर्मचारीबाट लक्षित नतिजा आउन सकेन ।

यस अगाडि २०६० सालमा नेपालको कृषि विकास बैंक लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट लगायत पाँच वटा सार्वजनिक संस्थानका सिइओलाई सरकारले कार्य क्षमता करार गराएको थियो । पछि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा सुरु भयो । तर उपलब्धी सम्झौता अनुरुप देखिएन । निजामति सेवा नियमावलीमै रहेको यो व्यवस्थालाई कर्मचारी तन्त्रले ग्रहण गर्न नै सकेको छैन ।

सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी र जवाफहेदी उत्तरदायी बने मात्रै त्यसले छरितो, कम खर्चिलो ढंगबाट सेवा प्रवाह गरी प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । प्रशासनतन्त्रलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाएर सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा प्रत्याभूत गराउने उद्देश्यका साथ सरकारले त्यस सम्बन्धि विभिन्न ऐन कानुन बनाएको छ । कार्यसम्पादन करारपनि सोही उद्देश्य हासिल गर्न निजामति नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हो । कार्यसम्पादन करारमा कर्मचारीले सम्पादन गर्ने कार्यको सूचक तथा समयसीमा पनि तोकिएको छ ।

यस्तो विधि व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयन नहुँदा उत्तरदायी जवाफदेही परिणामुखी भन्दा जागिरे संस्कार मात्रै कर्मचारी प्रशासनमा विकास भइरहेको र सेवा प्रवाह कमजोर बन्दै गएको प्रशासनविद्हरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । कार्यालयले परिणममुखी रिजल्ट दिन नसक्दा निजामति कर्मचारीहरुको छवि समेत बिग्रिँदो छ । ‘नियम र कानुनमा असल मनसायले गरिएको व्यवस्थाको सुरुवात सही भएपनि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाइयो । सिंगो कर्मचारी प्रशासनको छवि माथि उठ्न नसकेन,’ प्रशासनविद् काशिराज दाहालले भने ।

निजामति सेवामा नियुक्तपछि कर्मचारीको सरुवा र बढुवा जस्ता कार्यहरुमा कार्य सम्पादनको आधारभन्दा राजनीतिक शक्ति र निर्णयलाई मुख्य आधारमा मानिने परिपाटी कार्यसम्पादन करारले चिर्न सकेन । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार तथा अन्य सुविधाबाट काममा थप उत्प्रेरित गराउन सकेन । करार गरेपछि कार्य क्षमता देखाउन नसक्नेलाई नियमअनुसार दण्डित गर्नु पर्नेमा त्यो पनि भएन ।

कर्मचारी कार्यालयले दिने सेवाप्रति र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बन्न सकेका छैनन् । निजामति कर्मचारी जागिरे मानसिकताबाट बाहिर आउन नचाहनु पनि यो कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारणको रुपमा लिइएको छ । कार्य सम्पादन करारलाई कर्मचारीको कार्य क्षमता बढाउन साथै सीप विकास गराइ व्यवसायिक बनाउने हिसावले अन्य विकसित मुलकले पनि स्वीकार गरेको पद्धति हो । तर दण्ड र पुरस्कार नीतिगत रुपमा जोडिएको कार्यसम्पादन करार व्यवहारमा उल्टो अभ्यास भएपछि यसको उद्देश्य र औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको हो ।

कर्मचारीबाट सम्पादन हुने कार्यलाई नतिजामुखी बनाइ कार्यालयमा कामको संस्कृति बसाल्न, सेवाप्रवाहमा नागरिकको गुनासा साम्य पार्न र सुशासन कायम गराउन यसको उत्तम विकल्प देखिन्न । तर व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन निजामति प्रशासनको अगुवा र सरकारले समेत नेतृत्व नलिनु विडम्बना भएको छ । तर जुनसुकै सरकारले पनि सुशासनको कोरा गफ बाढ्दै जनतालाई झुलाइरहेका छन् ।

सन् १९८९ तिर बेलायतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जोन मेजरले सरकारी काम कार्बाही सन्तोषजनक नदेखेपछि संस्थालाई व्यवसायिक स्वायत्तता दिने हिसाबले व्यवसायिक प्रकृतिको संस्थामा कार्यक्षमता करार गर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

यसलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा कर्मचारी व्यवस्थापनको नयाँ अवधारणाको रुपमा लिइन्छ । यो कार्य क्षमता र रिजल्ट मूल्याङ्न गरी कर्मचारीलाई अन्य सुविधा साथै वृत्ति विकासका अवसर प्रदान गरिने व्यवस्था हो ।

कार्य सम्पादन करारले सेवालाई पारदर्शी, नतिजामुखी बनाउने हुँदा पब्लिक सेक्टर सुधारको लागि उत्तम अवधारणाको रुपमा लिइन्छ । कार्य क्षमताका आधारमा कामलाई नतिजामुखी बनाउने कर्मचारीलाई पुरस्कार वा वृत्ति विकासको व्यवस्था हुनुपर्ने अवधारणालाई अहिले विश्वका विकसित देशमा अपनाइएको छ ।

यही अवधारणाहरु अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड र अमेरिका जस्ता विकसित देशहरुमा लागू छन् । केन्यामा पनि मन्त्रालय र विभागका कामकाज सुधार गरी नजितामुखी बनाउन यस्तो व्यवस्था अपनाइएको छ ।

‘कर्मचारीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन नसक्दा सेवा प्रवाह चुस्त र नतिजामुखी हुन सकेको छैन । सरकारले आमजनतालाई सुशासन दिने विषय केवल नारा, भाषण र कानुनमा मात्रै सीमित बनिरहेको छ’

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

निजामति सेवा नियमावली २०५० को दफा ३४ (ख) मा नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तर विभागको विभागीय प्रमुख वा विभागस्तरको कार्यालय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुख वा विभागीय कार्यालय प्रमुख वा विभागस्तरीय कार्यालय प्रमुखबीचमा कार्य क्षमता करार गर्ने व्यवस्था छ ।

आयोजना प्रमुखको हकमा मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र आयोजना प्रमुख बीचमा, विभाग अन्तर्गतको आयोजना भएमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख बीचमा तथा कार्यालय अन्तर्गतको आयोजना भएमा सम्बन्धित प्रमुख र आयोजना प्रमुख बीचमा गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै कार्यालय प्रमुखको हकमा भने सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुख बीचमा तथा विभाग नरहेका कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र कार्यालय प्रमुखको बीचमा करार गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । नियमावलीमा करार कार्यक्रमको लक्ष्य, लक्ष्य हासिल गर्नु पर्ने समय सीमा र कार्यसम्पादन मूल्याङनको सूचांक लगायतका शर्तहरु उल्लेख छन् ।

नियमावलीको उपनियम (५) मा भनिएको छ ‘काबु बाहिरको परिस्थितिमा बाहेक कार्य सम्पादन सम्झौता बमोजिम उत्तम रुपमा सम्पन्न गर्न नसकेमा त्यस्तो विभागीय प्रमुखलाई दुई बर्षसम्म कुनै पनि पदको विशेष जिम्मेवारी दिइने छैन ।’

नियमावलीको दफा (६) मा विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले एक पटक भन्दा बढी उपनियम (५) बमोजिम काम सम्पन्न गर्न नसकेमा निजलाई ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिम विभागीय सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

कसरी फेल भयो ?
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट मन्त्रिहरुसंग कार्यसम्पादन सम्झौता भयो । मन्त्रिबाट सचिवलाई करार गराइयो । सचिवले आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखसँग हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म कार्य सम्पादन करार भयो । कार्य सम्पादन करारमा त्यसको नतिजा मापन नै अमूर्त बनाइयो । कार्य सम्पादन गरिएको तीन चार महिना पछि नै कर्मचारीको व्यापक सरुवा गरियो।

मैले दुई वटा सचिवसँग कार्य सम्पादन करार गरे । अन्तिममा मैरै सरुवा भयो । यसरी करार गर्नु र नगर्नुको औचित्य हुँदैन । केही सुधार नै हुन सकेन,’ संघीय मामिला मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । कर्मचारी सरुवाको कारण कार्य सम्पादन करार प्राथमिकतामा राखिएन ।

करार अनुरुप काम भए नभएको बार्षिक समीक्षा गर्न मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि रहेको एक समिति रहने निजामति सेवा नियमावली २०५० ले स्पष्ट गरेको छ । तर त्यसपछि त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्न भएन । नयाँ आउने कर्मचारीबाट पुरानो करार सम्झौताको बेवास्ता भयो । कार्य सम्पादन करारको अपनत्व कसैले लिन चाहेनन् । ‘काम देखाउन नसक्ने वा नतिजा राम्रो नल्याउनेलाई अन्यत्र सरुवा गनुपर्नेमा त्यस विपरीत भयो। एउटाले सुरु गरेको काम अर्को नयाँ व्यक्तिले त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार भएन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यक्ति र कार्यान्वयन गराउने व्यक्ति पनि एउटै अफिसमा रहयो भने मात्रै सुधार र त्यसको ‘फलोअप’ (त्यसलाई अँगाल्दै अगाडि बढाउने) काम हुन्छ । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना हुन्छ । करार गरियो तर त्यसको दिगोपन हेरिएन । परिणाम उल्टो भयो,’ ती अधिकारीले थपे।

राजनीतिक नेतृत्वले निजामति सेवा नियमावलीमा रहेको यो व्यवस्थामा नेतृत्व गर्न खोज्यो । प्रशासन तन्त्रको नेतृत्वकर्ताले अगुवाइ गर्नै चाहेन । कार्य सम्पादन करार गराउने सरकारले नै यसको स्वामित्व लिएन । परिणाम चाहिँ उल्टो देखियो ।

कानुनी व्यवस्था अनुरुप काम नगरेको वा नचाहेमा दुवै दण्डित गर्ने काम भएन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई ढोङ मात्रै बनाएको रहेछ भन्ने अपनत्व नलिएबाटै पुष्टि हुन्छ । ‘करार गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग कार्य सम्झौता गर्नुको औचित्य भएन । करार गरेपछि हाकिम वा गर्ने पक्षको सरुवा गरेपछि कार्यान्वयन हुन सक्दैन । ‘कार्यालयको काम नतिजामुखी बनाउन मात्रै होइन, सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन पनि यो अति उत्तम व्यवस्था हो, करार गरेपछि सेवा प्रवाहमा सुधार देखिनु पर्ने हो तर देखिएन’, प्रशासनविद् काशिराज दाहालले भने ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यसम्पादन करारलाई विभागका महानिर्देशक तथा आयोजना प्रमुखलाई पनि गराएको थियो । तर ०७६/७७ मा वित्तीय खर्च ६५ प्रतिशत मात्रै भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनमा ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । ‘कुन उद्देश्यले कार्य सम्पादन गरियो त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेन । करार गरेपछि कार्य सम्पादनको अनुगमन नगनु र कर्मचारी व्यापक रुपमा सरुवा गर्नुले परिणाम सही मनसायले करार गरिएको भन्ने देखिएन । प्रचारवाचीका लागि रहेको पुष्टि भयो,’ पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने । कार्य सम्पादन करार गरेपछि चार–चार महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीले समीक्षा गर्ने गर्थे। तर पछि बैठक नै बसेन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन र सुपरिवेक्षण पनि प्रणाली पनि हटेर गयो ।

राष्ट्रिय विकास समाधान समितिको बैठक हुन छाड्यो । सचिवहरु र मन्त्रीहरु स – साना प्रशासनिक कार्यमै अल्झिरहे । निकै प्रचारवाजी र महत्व दिएर कार्यसम्पादन करार ल्याएपनि निजामति सेवा नियावलीमा रहेको व्यवस्थालाई शक्तिशाली सरकारले कार्यान्वयन गराउन सकेन । वर्तमान सरकारले यसलाई चासो दिएको देखिएको छैन ।

‘माथिल्लो तह प्रधानमन्त्री र मन्त्रिबीचमा कार्यसम्पादन करार नभएकाले तल्लो तहमा पनि करार गरिएको छैन, कार्यसम्पादन करारको व्यवस्था ठीक भएपनि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनको नेतृत्वले निजामति सेवामा थिति बसाल्न नचाहेको देखिन्छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले भने ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधारसमितिले समेत संघीयतामा निजामति कर्मचारीका काम नजितामुखी बनाउन कार्यसम्पादन करारका आधारमा काम गराउन सुझाव दिएको थियो । संघीयतामा कार्यसम्पादन करार अझ महत्वपूर्ण छ । तर यो व्यवस्था लागू नहुँदा संघ, प्रदेश र तहले अपेक्षित रिजल्ट देखाउन सकेका छैनन् । ०७६/०७७ मा विकास बजेटको खर्च ५९ प्रतिशत थियो । ०७७/०८८ मा विकास खर्च ६५ प्रतिशत मात्रै रह्यो । तीन वर्षयता कुल बजेट खर्च ८५ प्रतिशतमै सीमित छ । तीनै तहको कार्यसम्पादन नतिजामुखी नहुँदा संघीयता नै धरापमा पुगेको छ ।

काम गर्ने क्षमतावान् कर्मचारीलाई पुरस्कार र वृत्ति विकासमा आवद्ध बनाउने विभिन्न किसिमका प्रोत्साहनका व्यवस्था पनि कार्यसम्पादन करारभित्रै गर्न सकिन्छ । अध्ययन भ्रमण वा अवलोकनका लागि विदेश पठाउने जस्ता कुराबाट काममा थप उत्पेरित गर्न सकिन्छ । आन्तरिक बढुवाको लागि अहिले कार्य क्षमता मूल्याङन बस्तुनिष्ट बन्न नसकेको बेला कार्य सम्पादन करारकै कर्मचारीको नजितालाई आधार बनाउन सजिलो हुन्छ । ‘कार्यसम्पादनको आधारमा बढुवा र सरुवा नहुने र थप प्रोत्साहन पनि नहुँदा काम गर्न चाहने कर्मचारी पनि त्यसै निरुसाहित छन्,’ सहसचिव रुद्धसिंह तामाङले भने ।

‘करार सम्झौता अनुरुप काम नगरेमा दुवै पक्षलाई दण्डित हुने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन नभएसम्म यो कागजी करारको औचित्य रहन्न,’ उनले भने ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन २०७६ कार्यसम्पादन करार कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको थियो । उक्त ऐनले कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्च गर्ने अधिकारीलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ । दण्ड र पुरस्कारसंग कार्य सम्पादन करार जोड्यो भने मात्रै थिति बस्न सक्ने प्रशासनविद्हरुको भनाइ छ ।

कर्मचारीको नियम अनुरुप हुने सरुवा तथा बढुवामा कार्य क्षमता करारका आधारमा उत्कृष्ट काम गर्नेलाई राम्रो ठाउँमा सरुवा दिने तथा बढुवाको मापदण्डमा त्यसले सघाउने हो भने मात्रै हो पनि सफल लागू हुन सक्ने प्रशासनविद् काशिराज दाहालले बताए । तर त्यसको उल्टो सरुवा बढुवा भैरहेको छ । नराम्रो काम गरेकाहरु शक्तिको पछि लागेर राम्रो ठाउँमा पुगिरहेका छन् ।

अन्यत्र सफल भएको यो पद्धति नेपालमा भने राजनीतिक नेतृत्वबाट लागू भएपनि फेल भएको हो । निजामति प्रशासनमा सुशासन प्रदान गर्दै जनतालाई सेवा प्रदान गर्न यो व्यवस्था आवश्यक छ ।

कर्मचारी साथै जनशक्ति र कार्यक्रममा ठूलो बजेट खर्च गरिरहेको राज्यले त्यसबाट गतिलो आउटपुट नपाउनु विडम्वना बनेको छ । कार्य सम्पादन करारको व्यवस्था कागजमै सीमित बनेपछि काम गर्न चाहने केही कर्मचारी समेत नतिजामुखी कार्य गर्न उत्प्रेरित नहुने वातावरण बनेको छ । ‘कर्मचारीमा काम नगर्दा पनि हुँदो रहेछ । कसैले पनि प्रश्न उठाउन र कारर्वाहीको दायरामा ल्याउन सक्दोरहेन्छन् भन्ने सोचाइको विकास भएको छ ।’ पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने ।

‘कार्य क्षमता र सीप भएका अनि काममै समर्पित हुन चाहने कर्मचारीलाई कामको उचित मूल्याङन नहुँदा प्रोत्साहन हुन सकेन । काम नगरी जागिर खाने पद्धतिका कारण सरकारी कर्मचारीबाट राज्यलाई ठूलो क्षति भैरहेको छ,’ मैनालीले थपे ।

संगठनको काम कारर्वाही चुस्त व्यवस्थित, मर्यादित र नतिजामुखी बनाउन यो कानुनी व्यवस्थालाई लागू गर्नुको विकल्प छैन । कर्मचारी प्रशासनको साख संकटमा परिसक्दा पनि आनीवानी सुधार्नका लागि प्रशासनतन्त्रका नेतृत्वकर्ताबाट अगुवाइ नगर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ ।