देशभर ५३ हजार १५८ शिक्षक दरबन्दी अपुग, दरबन्दी मिलानमा यसरी थपियो चुनौती

  • प्रकाशित मिति : २०७८ कार्तिक १२, शुक्रबार
  • chhanbin.com

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले देशभर हालसम्म ५३ हजार १५८ जना शिक्षकको दरबन्दी अपुग रहेको जनाएको छ। केन्द्रले थपिनुपर्ने दरबन्दी थप गर्न नसक्दा काटिने दरबन्दीको मात्र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह तयार नभएकाले दरबन्दी मिलानमा चुनौती देखिएको जनाएको हो।

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुको विकल्प नभएको केन्द्रले जनाएको छ।अहिले माध्यमिक तहमा २४ हजार ८३५, निमाविमा २४ हजार ४०१ र प्रावि तहमा ३ हजार ९२२ शिक्षकको दरबन्दी अपुग भएको तथ्यांक केन्द्रसँग छ।

केन्द्रले शिक्षक दरबन्दी मिलानको समस्यासँगै संघमा कार्यबोझअनुरुप कर्मचारी अभाव भएको जनाएको हो। केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले शिक्षक दरबन्दी मिलान, विभिन्न कारणबाट अभिलेख नभएको बेरुजु फर्स्योट, शिक्षक तालिम तथा क्षमता विकास, अनुगमन र विद्यालय सुपरीवेक्षण जस्ता समस्या तथा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताए।

उनले भने, ‘केन्द्रले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्नुमा हतारहतारमा कार्यक्रम ल्याउनु नै हो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट पनि अन्तिम समयमा विद्यालयमा पठाउँदा यसको प्रभावकारी प्रयोग भएन। कतै बजेट नै फ्रिज भएको अवस्था छ। जनशक्ति परिचालन गर्न केन्द्रसँग जनशक्ति अभाव छ। अहिले २ अर्ब २६ करोड बेरुजु छ। १३ हजार शिक्षकलाई तालिम दिने तयारी भए पनि ६ हजारलाई पनि तालिम दिन सक्ने अवस्था छैन।’

कार्ययोजनासहित बेरुजु न्यूनीकरण तथा फस्र्योट गर्नुपर्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्पन्न गर्नुपर्ने, शिक्षकको क्षमता विकास गर्नुपर्ने दायित्व केन्द्रको छ। यस्तै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको पुनर्व्यवस्थापन र सबलीकरण हुन सकेको छैन। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको उपयोग गरी विपद्का बेला समेत सिकाइ निरन्तरताको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको पौडेल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘हाल अपनाइएको वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीको सबलीकरण र विस्तार गर्न स्थानीय तह तथा प्रदेशसँगको थप समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेकोले केन्द्र यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेछ।’

‘ससर्त अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन प्राप्तिमा समस्या हुँदा विकास साझेदारसँग सोधभर्ना लिन पनि समस्या भएको छ।’
यी कार्य सम्पन्न गर्नका लागि नीतिगत अस्पष्टता र कानुनी आधारको अभाव छ। साथै स्थानीय तहमा कर्मचारी र स्रोतसाधनको अपर्याप्तता, जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्रको अन्योल छ भने अन्तर सरकारी समन्वयको अभाव छ। यस्तै प्रतिवेदन तयारी तथा सम्प्रेषणमा समस्या रहेको पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ससर्त अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन प्राप्तिमा समस्या हुँदा विकास साझेदारसँग सोधभर्ना लिन पनि समस्या भएको छ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्न केन्द्रले विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार, शिक्षण सिकाइ प्रणालीमा सुधार, निजी शिक्षालाई चुनौती दिने गरी सार्वजनिक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

यस्तै नमुना विद्यालय छनोट गरेर परिस्कृत गर्दै लाने, तालिम, जनशक्ति परिचालन, सार्वजनिक शिक्षामा सबैको पहुँच, विद्यालय मर्जर, छात्रवृत्ति वितरण लगायतका काम प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्ने निर्देशन शिक्षामन्त्रीको छ। उनले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नमुना विद्यालय, शिशु विकास कार्यक्रम, कोभिड १९ मा शैक्षिक निरन्तरतका लागि भइरहेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएका छन्।

अहिले देशभर १ लाख ५३ हजार ५ सय ६८ जना शिक्षक कार्यरत छन्। जसमा ४२ हजार चार सय २० जना शिक्षक राहत कोटामा कार्यरत छन्। प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने बताउँदै आए पनि अहिले देशभर प्राविधक धारतर्फ १ हजार ३१ प्रशिक्षक र ८ सय २५ सहप्रशिक्षक गरेर १ हजार ८ सय ५६ जना जना शिक्षक छन्।

विशेष विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारी गरेर २ सय ८० जना कार्यरत छन्। देशभर एक कक्षादेखि बाह्र कक्षासम्म अध्यापन हुने सामुदायिक र संस्थागत गरेर ३५ हजार ५ सय २० वटा विद्यालय छन्।