यसकारण शिक्षक दरबन्दी मिलान फलामको च्यूरा सरह भयो, बढुवा सिफारिस किन भएन संशोधन ?

  • प्रकाशित मिति : २०७८ कार्तिक ७, आईतवार
  • chhanbin.com

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ८८ दिनपछि गत असोज २२ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देवेन्द्र पौडेललाई मन्त्रीका रुपमा र शिक्षा राज्यमन्त्रीको रुपमा बोधमायाकुमारी यादवलाई पायो । आफूले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै शिक्षा मन्त्री तथा राज्य मन्त्री आफ्नो मन्त्रालय मातहतका विभाग तथा सम्बद्ध निकायको अनुगमन तथा अवलोकन गर्न पुगेका छन् । विभाग तथा विभिन्न आयोगहरुले पनि मन्त्रीलाई आफ्ना कार्यप्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौतिलाई सार्वजनिक रुपमा नै अवगत गराएका छन् ।

यसै क्रममा मन्त्री पौडेलले आज चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको छुट्टा छुट्टै अवलोकन भ्रमण गरेका छन् । आजै गरिएको केन्द्रको भ्रमण पछि बोल्दै शिक्षा मन्त्री पौडेलले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान चुनौतिपूर्ण भएको बताए । ‘दरबन्दी मिलानका लागि यसअघि पनि पहल भएका छन् यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रारम्भिक खाका पुनः तयार गर्नुस् ।’ उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयसंग समन्वय गरेर सञ्चालन गर्न तयारी गर्नुहोस् ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगको भ्रमणपछि आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले आयोगलाई तीन महिने तथा वार्षिक कार्ययोजना तयार गरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका थिए । शिक्षा राज्यमन्त्रीको रुपमा बोधमायाकुमारी यादवले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा दिइने छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा कक्षा ६ देखि सामुदायिक विद्यालयमा पढेको हुनुपर्ने मापदण्डमा पुनःविचार गरिनु पर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

यस अघि शिक्षा मन्त्री पौडेलले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी), शिक्षक सेवा आयोग, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का प्रमुख संग भेटगरी विद्यालय पुनः निर्माणको अवस्थाको बारेमा ब्रिफिङ गरिसकेका छन् ।

विद्यालय शिक्षाको संरचना आधारभूत तह र माध्यमिक तहगरी दुई तहमा विभाजन गरिएको भए पनि संघीय शिक्षा ऐनले कानुनी रुपमा यसलाई मान्यता नदिँदा शिक्षकको तहगत संरचना पुरानै छ । नेपालमा शिक्षक प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तह गरी तीन तहमा नै छन् । शिक्षक सेवा आयोगलाई नयाँ शिक्षक छनोटका खुला गरी १७ हजार ४७ संस्कृतका केही विषयमा थप भएको शिक्षक संख्या बाहेक र आन्तरिक बढुवा तर्फ ३ हजार ३०९ जना शिक्षक नियुक्तिका लागि छनोट गरेर सिफारिस गर्न अधिकार एक महिना अघि नै प्रदान गरिसकेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोग (१० औँ संशोधन) नियमावली मा संशोधन भए लगतै विज्ञान गर्ने तयारीमा आयोग बसेको छ । नियमावलीको १० औँ संशोधनले खुलातर्फ २०० पूर्णाङ्क तोकेको छ । उक्त प्रावधान अनुसार अब १०० पूर्णाङ्कको सामान्य परीक्षामा न्यूनतम ५० अङ्क ल्याउने परीक्षार्थीले मात्र विषयगत परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् । विषयगत परीक्षाको उत्र्तीणाङ्क भने ४० राखिएको छ ।

आयोग को नियमावली २०५७ को दफा ९१८० र ९३८० नम्बरको बुँदा संशोधन र दफा १८ को परीक्षाको पूर्णाङ्क र उत्तीर्णाङ्क सम्बन्धी व्यवस्थामा आयोगबाट लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पूर्णाङ्कको विषय र दफा ३८ को परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा बढुवा सिफारीस सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको दुई नम्बर बुँदा संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा लगेको भए पनि अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेको छैन ।

आयोगले हालसम्म माध्यमिक तहका लागि एक लाख ४४ हजार ३८१, निम्न माध्यमिक तहका लागि तीन लाख ७० हजार १२ र प्राथमिक तहका लागि दुई लाख दुई हजार ७१२ गरी कुल सात लाख १७ हजार १०५ जनालाई अध्यापन अनुमतिपत्र जारी गरिसकेको छ ।

कक्षा ४ को पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक २८ विद्यालयमा परीक्षण का लागि पठाएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको पाठ्यक्रम चालु शैक्षिक सत्रमा परीक्षणका रुपमा सातै प्रदेशका प्रतिनिधी विद्यालयमा पठाएको हो ।

चालु शैक्षिक सत्रमा प्रदेश १ मा सोलुखुम्बु जिल्लाका तीन, प्रदेश २ मा सिरहाका चार, बागमती प्रदेशका नौ र अन्य प्रदेशका तीन तीन विद्यालयमा परीक्षणका लागि पठाएको केन्द्रले जानकारी दियो ।

सरकारले बजेट भाषणमा घोषणा गरेको ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि कार्यविधि निर्माणको अन्तिम चरणमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पुगेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको १४ करोड रुपियाँ खर्च गरी ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम लागू गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको हो ।

कार्यविधिले निर्धारण गरेका कार्यक्रम घोषणाको अन्तिम तयारीमा मन्त्रालय जुटेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमकै १४ करोड रुपियाँ लगानीमा २५ देखि २८ विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अनुमान गरी एउटा प्रदेशको तीन विद्यालय पर्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको छ ।