तीन खर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी क्षमता भएका बैंकहरू अहिले कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अबस्थामा कसरी पुगे ?

  • प्रकाशित मिति : २०७८ आश्विन २१, बिहीबार
  • chhanbin.com

करिब एक वर्षअघिसम्म दुई खर्बभन्दा बढी तरलता र तीन खर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी क्षमता भएका बैंकहरू अहिले कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । कर्जा लगानी गर्ने मात्रै नभई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेर बैंकहरूले एकपछि अर्को व्यवस्थाको उल्लंघन गरिरहेका छन् ।

कोभिड–१९ पछि बैंकिङ प्रणलीबाट भएको उच्च क्रेडिट ग्रोथ र साही अनुपातमा निक्षेप बढ्न नसक्दा अहिले बैंकहरू कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । २७ वाणिज्य बैंकमध्ये आधाभन्दा बढीको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा अहिलेको समस्या तरलता नभई बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था भएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । “बैंकिङ प्रणालीमा अहिले पनि १८ अर्बभन्दा बढी तरलता रहेको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत बजारमा तरलता अभाव हुन दिँदैन,” पोखरेलले भने, “अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या नभई कर्जा लगानी गर्ने क्षमता नभएको हो ।”

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो साढे दुई महिनामा बैंकिङ प्रणालीमा १८ अर्बले निक्षेप बढ्दा कर्जा लगानी दुई खर्ब २१ अर्बले विस्तार भएको छ । बैंकहरूले निक्षेप बढाउन नसक्दा पनि उच्च कर्जा विस्तार गर्दा आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै बैंकहरू कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकहरूलाई कर्जा लगानी त परको कुरा सीडी रेसियो राष्ट्र बैंकले तोकेको नगद मौज्दातको लागि समेत समस्या भइरहेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

अहिले बैंकिङ प्रणलीमा औसत सीडी रेसियो ८८.२५ प्रतिशत छ । केही बैंकहरूलाई सीडी रेसियोमा सहज भए पनि अधिकांश बैंकहरू कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

राष्ट्र बैंककका अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा १७ अर्ब ‘एक्सिस लिक्विडिटी’ छ । यस्तै, अन्तबैंक ब्याजदर औसत ४.९० प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साढे दुई महिनामा मात्रै राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न तीन खर्ब ६ अर्ब स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र एक खर्ब रिपोमार्फत बजारमा तलता पठाइसकेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेल बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिबाट ८५ प्रतिशत रहेको कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो)लाई खारेज गरेर ९० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअघि, बैंकसँग रहेको कुल स्रोतको ८५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न सक्नेमा अब बैंकहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशत मात्रै कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा पनि अहिले बैंकहरूमा लगानी गर्न सक्ने स्रोतको अभाव भएको हो ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या उच्च आयात, सीडी रेसियो र सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नु भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । अहिले बैंकहरू कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुमा सीडीसहित अरू केही कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

“म्यासिभ आयात बढेको छ, ८०/९० अर्बको मासिक आयात हुने गरेकोमा अहिले मासिक डेढ खर्बको आयात हुन लागेको छ,” थापाले भने, “उच्च आयात हुँदा आयात फाइनान्सिङ गर्ने पैसा बाहिरियो, जसले तरलतामा चाप बढायो ।”

एकातिर उच्च आयात र अर्कोतिर विगतको भन्दा रेमिट्यान्समा संकुचन आउँदा पनि तरलतामा ‘हिट’ गरेको थापा बताउँछन् । यस्तै, एकातिर राजस्व संकलन भइरहने तर अर्कोतर्फ बजेट खर्च हुन नसकदा सरकारी खातामा पैसा जम्मा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा समस्या देखिएको उनले बताए । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गरी बजेट खर्च हुन समस्या हुँदा अहिलेको समस्या आएको थापा बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बैंकहरूले सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनमा सजगता नअपनाउँदा अहिलेको अवस्था आएको ढकाल बताउँछन् । बैंकहरूले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकमै कार्यरत एक कर्मचारी पनि उच्च आयातमा बैंकहरूले गरेको फाइनान्सिङ नै अहिलेको समस्या भएको तर्क गर्छन् । त्यति मात्रै नभएर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकिङ प्रणालीको कर्जा सेयर बजारमा गएको र अहिले कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू पुगेको उनको तर्क छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब दुई प्रतिशतले संकुचन भएको नेपालको जीडीपी गत आर्थिक वर्षमा चार प्रतिशतले विस्तार हुने भनिए पनि अन्तिम त्रैमासमा देखिएको कोभिड–को दोस्रो लहरले गर्दा दुई प्रतिशतकै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने तथ्यांकले देखाएको ती अधिकारीको दाबी छ ।

“पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षर्मा आर्थिक वृद्धिदर शून्य भएको र नागरिकको जीवनस्तरमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको देखिँदैन । तर, भन्सारको तथ्यांक हेर्न हो भने एक वर्षमा एक खर्ब २५ अर्बको गाडी मात्रै आयात हुँदा मोबाइल र ल्यापटपजस्ता वस्तुका आयात पनि त्यसैगरी बढेको छ,” उनले भने, “ न देशको अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो परिवर्तन भएको न कुनै आयात बढ्नुपर्ने कारण देखिन्छ । नागरिकले यति धेरै साधन प्रयोग गर्ने क्षमता भनेको सेयर बजारमा भएको बुलले हो, जसमा फाइनान्सिङ गर्ने काम बैंकहरूले गरे ।”

अरू क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको भए रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको उनी बताउँछन् । “गत आर्थिक वर्षमा उच्च कर्जा विस्तार भयो । तर, त्यो कता गयो भन्ने कुरा यो तथ्यले पनि पुष्टि गर्छ,” ती अधिकारीले भने ।

ब्याजदरमा दबाब
गत आर्थिक वर्षको यही त्रैमाससम्म बैंकहरूले निक्षेप लिनै गाह्रो मान्ने गरेकोमा अहिले प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बाहिर गएर बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको नियम नै उल्लंघन गरेर निक्षेप तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर पनि बैंकिङ प्रणालीमा भने खासै निक्षेप बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले तलब–भत्ता र बोनसको लागि असोजमा एक खर्ब बढी रकम निकासा गरे पनि त्यसले पनि प्रणालीलाई खासै सपोर्ट गर्न सकेन । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि सरकारी खर्चको ३० प्रतिशत मात्रै बैंकमा निक्षेप आउने र ७० प्रतिशत बाहिरिने गरेको देखिएकोले त्यसले पनि खासै सपोर्ट हुन नसकेको ती अधिकारीको दाबी छ ।

पछिल्लो साता पनि ३८ अर्बले निक्षेप बढ्दा वाणिज्य बैंकले ३९ अर्बले कर्जा विस्तार गरेका छन् । तरलता र सीडी रेसियो व्यवस्थापनमा नै समस्या भएपछि असोजबाट निक्षेपको ब्याजदर बढाएका बैंकले कात्तिकबाट थप ब्याजदर बढाउने बैंकरहरू बताउँछन् । विगतमा पनि निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै जाँदा बैंकहरू मिलेर कार्टेलिङ गरेको हुँदा यो वर्ष पनि त्यही अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भने बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदै गए पनि त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँछन् । “बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाउँदा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्दै जान्छ । कर्जाको ब्याजदर नै १५ प्रतिशतमाथि गयो भने कसले कर्जा लिन्छ ?,” उनले भने, “लागत बढाउँदै जाँदा बैंकलाई नै समस्या हुन्छ र टिक्न नसकेर मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले अहिले तीन/चारवटा टुल्स प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ । त्यसलाई हटाएर खुला छोड्ने हो भने आफैँ सन्तुलन कायम हुन्छ ।”