आठ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको अधिकतम ५९.६९ प्रतिशत राजश्व असुली गर्न सफल भयो सरकार

  • प्रकाशित मिति : २०७७ चैत्र १२, बिहीबार
  • chhanbin.com

१२ चैत,काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आठ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको अधिकतम ५९.६९ प्रतिशत राजश्व असुली गर्न सफल भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा एवम् मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको जानकारी अनुसार २०७७ साल फागुन मसान्तसम्ममा कुल ६ खर्ब ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजश्व असुली भएको हो ।

जुन फागुनसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ९७.८० प्रतिशत हो । २०७७ साल चैत्र ११ गतेसम्म ६ खर्ब ४१ अर्ब राजश्व असुली भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजश्व असुल्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावका बीच पनि राजश्वको लक्ष्य पूरा हुनेमा दुविधा नरहेको बताएका छन् । मन्त्री पौडेलले पर्यटनबाहेक धेरै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको बताउँदै अझ लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व असुल्ने गरी लाग्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशनसमेत दिए ।

यता राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिहरु बढेको भन्दै राजश्वको लक्ष्य नपुर्याउने छुट अब नभएको बताए ।
बैठकमा प्रस्तुत जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुन महिनासम्ममा चालूतर्फ ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ  । जुन वार्षिक बजेटको तुलनामा ४८.१८ प्रतिशत मात्र हो । यस्तै पुँजीगततर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक बजेटको तुलनामा २२.४४ प्रतिशत हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले दुरुपयोग हुन नहुने, प्राथमिकता निर्धारणमा चुक्न नहुने र समयमा खर्च गर्ने परिपाटी जरुरी रहेको भन्दै खर्च गर्ने प्रणालीमा रहेका बन्धनहरूलाई हटाउन आवश्यक रहेको बताए ।

अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार खर्च बढाउनका लागि सबै निकाय विशेष सक्रिय हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले योजना बनाउँदा नै विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको भन्दै सहजीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

यता, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामाना गर्नका लागि सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जा, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा लगायतका कार्यक्रमहरु ल्याइएको भन्दै सबैको मिहिनेतबाट उपलब्धीहरु हासिल भएको र यसलाई सफल बनाउन सबै पक्षबाट लाग्नु पर्ने बताए ।